मध्य प्रदेश में राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया और किसानों को शीघ्र गेहूं भुगतान सुनिश्चित करने को लेकर बुधवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।
बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूर्ण की जाए। इस प्रक्रिया के तहत मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। सभी पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर पहले से ही डेटाबेस में लिंक किए जा चुके हैं।
गांव-मोहल्लों में रोज़ाना लगेंगे शिविर
विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष टीमें गठित की जाएं। गांवों और मोहल्लों में हर रोज़ शिविर आयोजित कर लाभार्थियों का प्रतिदिन सत्यापन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करने वाले लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।
किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक करना अनिवार्य
गेहूं खरीदी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी किसानों के बैंक खातों को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक किया जाए। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई है। खरीदी केंद्रों पर तौल मशीनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पीने के पानी, छाया और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में इंदौर से कृषि विभाग की सहायक संचालक नम्रता गुरनानी, राजस्व उपायुक्त सपना लोवंशी, नागरिक आपूर्ति के क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकेश वैश्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
