मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रगति पोर्टल के मॉडल पर विकसित किया गया है। सीएम यादव ने बताया कि इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसे जल्द ही आमजन के लिए लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय परियोजनाओं को लेकर सीएम हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक की बड़ी परियोजनाओं को वन, पर्यावरण सहित सभी आवश्यक अनुमतियां दिलाई जाएंगी और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इससे परियोजनाओं के अमल में पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों की रफ्तार तेज होगी।
गुड गवर्नेंस की तैयारी
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रगति पोर्टल की परिकल्पना और उसकी शुरुआत के समय से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े रहे हैं और अब उसी मॉडल को राज्य स्तर पर सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल जवाबदेही और सुशासन की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है, जिसके चलते प्रशासनिक कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास को लेकर गंभीर है और वहां निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 वर्षों तक जीएसटी में छूट जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
209 बड़ी परियोजनाएं पोर्टल पर दर्ज
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब तक केंद्र स्तर पर करीब 50 उच्चस्तरीय समीक्षाएं की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश की 209 महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्लेटफॉर्म पर निगरानी में हैं, जिनमें 108 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष 101 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सक्रिय प्रशासन और तय समय में कार्य पूर्ण कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
रेल परियोजनाओं में मिली बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंदिया–जबलपुर रेल मार्ग के शुरू होने से बालाघाट और मंडला जैसे क्षेत्रों को नागपुर से सीधा रेल संपर्क मिलेगा, जिससे यात्रा के लिए इटारसी का चक्कर खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के दिनों में मध्य प्रदेश को करीब 18,500 करोड़ रुपये की नई रेल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही, प्रगति पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन को लेकर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना मिल रही है।
पोर्टल से तेज हुई बड़ी परियोजनाओं की रफ्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर–मनमाड़ रेल लाइन जैसी कई अहम परियोजनाओं की निगरानी और प्रगति पोर्टल के माध्यम से मजबूत हुई है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज मामलों का तय समय में समाधान किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक करीब 97 प्रतिशत काम समयसीमा के भीतर पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान नीति अपनाकर काम कर रही है।
