थका देने वाले ट्रैफिक से मिलेगी निजात, प्रदेश के इस शहर में चलेगी केबल कार

Cable Car in Indore : इंदौर में बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए शहर में एक नई यात्रा सुविधा की शुरुआत की जा रही है। सरकार ने इस योजना को बजट में मंजूरी दे दी है, और अब इसकी रूपरेखा को पुख्ता करने का काम किया जा रहा है। यह परियोजना शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकती है। केबल कार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे।

फिजिबिलिटी सर्वे के दौरान वैपकोस एजेंसी ने कुल सात रूट्स पर विचार किया था, जिनमें से दो रूट्स को सबसे उपयुक्त पाया गया है। इन दोनों रूट्स पर केबल कार स्टेशन कहां-कहां होंगे, इसकी पूरी जानकारी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के तहत तैयार की जा रही है। इसके बाद इन रूट्स पर काम शुरू करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।

Cable Car परियोजना का प्रभाव

इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की बोर्ड बैठक में इस परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह और आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार के सामने एजेंसी ने प्रेजेंटेशन दी। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि इन रूट्स पर बनने वाले स्टेशनों और अन्य आवश्यकताओं की जानकारी अब तैयार की जा रही है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एक रूट पर विचार किया जा रहा है जो राजबाड़ा से पलासिया तक जाएगा। शुरुआत में इस रूट की लंबाई 5.52 किमी थी, लेकिन इसे छोटा कर राजबाड़ा से पलासिया चौराहा तक ही रखने पर विचार किया जा रहा है। यह रूट शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा, जिससे यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि मेट्रो ट्रेन की सुविधा इस रूट पर क्या प्रभाव डालेगी।

दो प्रमुख रूट्स की जानकारी

प्रारंभिक चरण में दो मुख्य रूट्स पर काम किया जाएगा:

ग्रीन लाइन (6.24 किमी):

• चंदन नगर चौराहा
• लाबरिया भेरू चौराहा
• मालगंज चौराहा
• यशवंत रोड गुरुद्वारा
• जवाहर मार्ग चौराहा
• सरवटे बस स्टैंड
• एमवाय अस्पताल
• शिवाजी स्क्वायर तक

ग्रे लाइन (6.83 किमी):

• इंदौर रेलवे स्टेशन
• मालवा मिल
• पाटनीपुरा स्क्वायर
• भमोरी स्क्वायर
• विजय नगर चौराहा तक

100 करोड़ प्रति किलोमीटर लागत का अनुमान

केबल कार के इस परियोजना को स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर है, जिसमें सीईएन मानक स्तर का खर्चा होगा। जीएसटी अलग से लिया जाएगा। इस लागत के साथ, यह परियोजना इंदौर के परिवहन और पर्यटक ढांचे को एक नई दिशा देने का लक्ष्य रखेगी।