मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब कर्मचारियों को अपनी पेंशन और जीपीएस के लिए ग्वालियर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि एजी ऑफिस ग्वालियर के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल गिताली तारे के द्वारा डिवीजन हेडक्वार्टर में जीपीएस कोर्ट लगाकर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। यह कोर्ट करीब 21 जुलाई को लगाई जाएगी। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन और जीपीएफ को लेकर हो रही समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। दरअसल आपको बता दो ग्वालियर की पहल पर प्रदेश में पहली बार जीपीएफ अदालत का आयोजन हो रहा है और यह अदालत जबलपुर में मानस भवन स्मार्ट सिटी कार्यालय में 21 जुलाई को सुबह 10:00 से शाम के 5:00 बजे तक लगी।
ग्वालियर स्थित एजी के प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के पेंशन और जीपीएफ संबंधित हर परेशानी और समस्या के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत प्रधान महालेखाकार कार्यालय के नंबर 8827 409 410 पर अपनी शिकायत भेजकर समाधान पा सकते हैं। हालांकि इस नंबर पर सिर्फ मैसेज के सुविधा है और इस पर कॉल नहीं कर सकते हैं। आपकी शिकायत सीधे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद आपकी समस्या का निराकरण होता हो पाएगा।
सरकारी अधिकारी कर्मचारी जीपीएस से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए लगातार परेशान होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। इस दौरान आप पत्राचार तथा सत्यापित पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों का होना भी जरूरी है।
