Kolkata Rape Case: 9 अगस्त को कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दिल दहला देने वाली बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, हर कोने में पीड़िता के लिए न्याय और सुरक्षा की मांग को उकेरा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस गंभीर मामले को व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लिया, और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्यस्थल पर सुरक्षा के मुद्दे पर गहन चर्चा की।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कार्यस्थल पर सुरक्षा को एक गंभीर चिंता मानते हुए इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की। इसके तहत, सीजेआई ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है, जो देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी। इस टास्क फोर्स में देश के विभिन्न हिस्सों से 10 विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कदम एक सकारात्मक संकेत है कि न्याय और सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जा रहा है।
टास्क फोर्स में कौन होगा शामिल?
- सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स की कमान के लिए एक महिला को नियुक्त किया है, नौसेना के लिए चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक एडमिरल आरती सरीन टीम का नेतृत्व करेंगी।
- गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. डी नागेश्वर रेडी
- एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास शामिल होंगे।
- टास्क फोर्स के अतिरिक्त सदस्यों में डॉ. निमहंस (NIMHANS), बैंगलोर शामिल हैं। प्रतिमा मूर्ति शामिल हैं।
- एम्स जोधपुर के डाॅ. गोवर्धन दत्त पुरी
गंगाराम हॉस्पिटल डॉ. सोमिकरा रावत
अनिता सक्सेना, हेड कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली प्रोफेसर
पल्लवी सैपले, प्रोफेसर, मुंबई मेडिकल कॉलेज
डॉ. पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी की अध्यक्ष, एम्स
इसके अलावा, टीम में अतिरिक्त सदस्य भी शामिल हैं –
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव,
भारत सरकार के गृह सचिव के सचिव
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष
राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष।
