इंदौर: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आम लोगो की परेशानियों हेतु एक मुहीम शुरू की थी जिसका नाम CM हेल्पलाइन है। इस CM हेल्पलाइन के सहायता से प्रदेश के आम नागरिको की जो भी परेशानी है उसे इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद वो शिकायत जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित होती है, उसके बाद उस डिपार्टमेंट द्वारा जल्द से जल्द निवारण किया जाता है। इस हेल्पलाइन पर दर्ज लगभग हर शिकायत का निवारण हो जाता है, लेकिन कुछ समय से इस हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत 100 दिन से जयादा दर्ज है जिनका निवारण नहीं हुआ है।
बाद अगर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की हो तो यहां विभिन्न शासकीय विभागों की 2026 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर 100 दिन से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। जिसे लेकर इंदौर जिले में सोमवार के दिन जिला प्रशासन की समय-सीमा बैठक संपन्न हुई है जिसमें समीक्षा के दौरान पाया गया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक द्वारा आवास भट्टा योजना की लंबित शिकायतों के निराकरण में कोई काम नहीं किया गया है। इतना ही नहीं इस संपन्न हुई बैठक में यह भी पाया गया है कि वर्तमान में 150 से अधिक प्रकरण संस्था स्तर पर 100 दिन से अधिक समय से लंबित हैं।
CM हेल्पलाइन की दर्ज लंबित शिकयतों को लेकर पहले भी कई बैठके संपन्न की गई है, इन बैठकों में ये कलेक्टर मनीषसिंह ने कई बार चेतावनी भी दी है बावजूद सहायक संचालक सुमीत रघुवंशी ने लंबित प्रकरणों के निपटारे में जिम्मेदारी से काम नहीं किया। विभागों के इस उदासीनता को लेकर कलेक्टर ने सहायक संचालक के खिलाफ आरोप-पत्र और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस बार खासकर इंदौर कलेक्टर ने तकनीकी शिक्षा अधिकारी आरएन तिवारी को मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित एल-1 स्तर पर लंबित शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानो की जो भी समस्या है उसे भी जल्द से जल्द निवारण का आदेश दिया है। बैठक में अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया, पवन जैन, जिला पंचायत सीईओ हिमांशुचंद्र, अपर कलेक्टर अभय बेडेकर, अजयदेव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
