आठवें वेतन आयोग में बढ़ेगी कर्मचारियों की उम्मीदें, 6% इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज

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By EditorPublished On: November 22, 2026

नई दिल्ली

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। सिफारिशों को तैयार करने के लिए बीते कुछ महीने वेतन आयोग ने लगातार बैठकें की हैं। इन बैठकों में वेतन आयोग के सामने तमाम तरह के प्रपोजल आए हैं। ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर और डीए की बेसिक सैलरी में मर्जर जैसे कॉमन प्रपोजल वेतन आयोग के सामने रखे हैं। हालांकि, रक्षा कर्मचारियों के संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने इन सबके अलावा लीव से जुड़ी डिमांड भी वेतन आयोग से की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या है डिमांड?
BPMS ने केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों और पारिवारिक सुविधाओं को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं। संगठन चाहता है कि सालाना कैजुअल लीव को मौजूदा व्यवस्था से बढ़ाकर 12 दिन किया जाए। वहीं, पितृत्व अवकाश को बढ़ाकर 45 दिन करने और इसमें बच्चे को गोद लेने की स्थिति को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव को दो साल तक बढ़ाने और इस दौरान पूरा वेतन देने की मांग की गई है। BPMS चाहता है कि हर महीने एक दिन की स्पेशल लीव मिले। वहीं, लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी के हर पात्र अवसर पर 20 दिन की छुट्टी के बदले नकदीकरण की सुविधा और एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज दोबारा शुरू करने की मांग की गई है।

इंक्रीमेंट पर क्या डिमांड?
रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय महासंघ BPMS ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की वास्तविक जरूरतों और खर्चों को आधार बनाया जाए। संगठन ने फिटमेंट फैक्टर को भी महंगाई के असर और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर तय करने की बात कही है।

वहीं, इंक्रीमेंट पर भी डिमांड की गई है। फिलहाल कर्मचारियों को सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है। BPMS इसे बढ़ाकर बेसिक पे का 6 फीसदी करने की मांग कर रहा है।

डीए पर क्या प्रस्ताव?
BPMS चाहता है कि वेतन संशोधन से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50 फीसदी हिस्सा मूल वेतन और पेंशन में मिला दिया जाए। वहीं, पेंशन व्यवस्था को लेकर संगठन ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की है। BPMS ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने की मांग की है। इसमें वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी भी शामिल हैं।

संगठन चाहता है कि एडहॉक और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तहत कम से कम 30 दिन के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत मौजूदा 30,000 रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।