DA Hike : सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जिसके साथ ही अब उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 53 से बढ़कर 55% हो गए हैं।
झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जिसके साथ ही अब उन्हें उनके मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता के रूप में उपलब्ध
दरअसल गुरुवार को हेमंत सोरेन केअध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कुल 34 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसे मंजूरी दी गई है।
जिसके बाद अब महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स के मूल वेतन और मूल पेंशन का 55% होगा। नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। ऐसे में जनवरी से लेकर अप्रैल तक की एरियर राशि का भी भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। 4 महीने की एरियर राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। वहीं राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलने वाला है।
पिछली बार इतना बढ़ा था DA
बता दे कि इससे पहले दिसंबर 2024 में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। जुलाई से इसे बढ़ाया गया था। जिसके साथ ही महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% हो गया था। वही मार्च 2024 में कर्मचारी का महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से 4% की दर से बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर से जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है।
इन राज्यों में बढ़ा DA
वहीं महंगाई भत्ते में होने वाली इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन पेंशन में 3000 से लेकर 15000 रूपए तक का इजाफा देखा जा सकता है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश हरियाणा गुजरात असम अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा और राजस्थान सहित तमिलनाडु सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जा चुका है।
