मुख्यमंत्री कोई औपचारिक पद नहीं है और पदधारी को आपात स्थिति से निपटने के लिए किसी भी समय खुद को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी फटकार के कुछ दिन बाद सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बावजूद पद पर बने हुए हैं। उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राष्ट्रीय हितों पर अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देना।
”कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत अरोड़ा की पीठ ने कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद, दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी को छोड़ दें, कोई औपचारिक नहीं है, और यह एक ऐसा पद है जहां कार्यालय धारक को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 24’7 उपलब्ध रहना पड़ता है।
पीठ ने कहा, “राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए संपर्क में न रहे या अनुपस्थित रहे। यह कहना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता, गलत नाम है।
उच्च न्यायालय एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों को नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी शैक्षिक सामग्री और अन्य वैधानिक लाभों की आपूर्ति न होने पर प्रकाश डाला गया था। सत्र।
इस बीच, यह कहते हुए कि निगम संचालित स्कूलों में छात्र अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी प्राप्त करने के हकदार हैं, पीठ ने नगर आयुक्त को दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय को तुरंत वहन करने का निर्देश दिया। ₹पांच करोड़ व्यय सीमा से बाधित।
