Chief Justice of India: कौन हैं संजीव खन्ना जो होंगे SC के अगले चीफ जस्टिस, CJI चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को भेजा नाम

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By Srashti BisenPublished On: October 17, 2024

Chief Justice of India: भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे, और जस्टिस खन्ना 11 नवंबर 2024 से CJI की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा, और जस्टिस खन्ना अगले साल 13 मई 2025 को रिटायर होंगे।


केंद्र सरकार का पत्र

इस सिफारिश के लिए केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने का अनुरोध किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना का परिचय

जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और विभिन्न न्यायाधिकरणों में कार्य किया।

कानूनी करियर

जस्टिस खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में लंबे समय तक कार्य किया। 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी के रूप में कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में बहस की है।

न्यायिक उपलब्धियां

साल 2005 में, जस्टिस खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया, और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें दिल्ली अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में योगदान

जस्टिस खन्ना 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। वे उन चुनिंदा जजों में से हैं जिन्हें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्तमान में, वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं।