रांची : एक ओर जहां पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बीते 28 दिनों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफ़ा दिया है. झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को किसानों का 50 हजार रु तक का ऋण माफ़ करने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर आज कई प्रस्तावों और घोषणाओं पर मुहर लगाई है. इनमें किसानों का 50 हजार रु तक का ऋण माफ़ करने का प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल रहा. बुधवार शाम को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, इस बैठक में 63 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूर किया है.
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 9.07 लाख किसानों ने 5800 करोड़ का ऋण ले रखा है. सरकार ने कई हद तक उनके लिए फायदेमंद ऐलान किया है. 5800 करोड़ रु में से सरकार द्वारा किसानों का कुल 2 हजार करोड़ रु का ऋण माफ़ होगा. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं.
बता दें कि 29 दिसंबर को सरकार का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है. इससे पहले यह प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर बैठक रखी गई थी. इस बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया है.
इस बैठक में सांसदों और विधायकों के कर्ज निष्पादन के लिए हजारीबाग, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, डालटनगंज में सिविल जज जूनियर डिविजन कोटी के न्यायालय के गठन को भी हरी झंडी प्रदान कर दी गई है. बैठक में आयुष चिकित्सकों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है.
