मध्य प्रदेश में अब सरकार स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। इसमें उपभोक्ताओं का डेटा केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर से लिंक होगा और वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। इस सिस्टम से वितरण की प्रभावशीलता में सुधार होगा। अब एक उपभोक्ता का नाम दो जगह नहीं होगा। इसमें सॉफ्टवेयर के जरिए नामों का मिलान किया जाएगा। अपात्र लोगों को सूची से हटाया जाएगा।
खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की होगी निगरानी
इसमें खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए बनाया गया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यह देखेगा कि वाहन खाद्यान्न ले जाने के लिए निर्धारित रूट पर जा रहा है या नहीं। उसे कहीं अनावश्यक रूप से रोका तो नहीं गया है।
कंट्रोल सेंटर किए जाएंगे स्थापित
इसके साथ ही खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले, उपभोक्ताओं का सत्यापन कर उन्हें आधार से जोड़ा गया है।
