नई दिल्ली: टेलीकॉम सेक्टर के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को बड़े फैसले लिए जिसमें गांव-गांव तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए भारतनेट प्रोजेक्ट के 19041 करोड़ रुपये के आवंटन को हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को इजाजत दी है।
इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद इस संबंध में कहा कि 16 राज्यों के 3,60,000 गांवों को ब्राडबैंड सुविधा से जोड़ने के लिए 29,430 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के छह लाख गांवों को एक हजार दिन के भीतर ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ने का ऐलान किया था।
इस ऐलान के बाद ही योजना में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को शामिल करने का फैसला लिया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब तक ढाई लाख पंचायतों में से 1.56 लाख को ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया है कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तफ से घोषित किए गए फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
