बजट से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी, जिनमें जूट के एमएसपी में बढ़ोतरी और नेशनल हेल्थ मिशन को पांच साल तक जारी रखने के निर्णय शामिल हैं।
जूट के एमएसपी में 6% की बढ़ोतरी
कैबिनेट ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में 6% की वृद्धि की जाएगी। इसके बाद, जूट का कच्चा माल 5650 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को 315 रुपये प्रति क्विंटल का सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य जूट की खपत बढ़ाने और किसानों को फायदा पहुंचाने के साथ-साथ बिहार, बंगाल और असम के करीब 40 लाख जूट किसान परिवारों को लाभ देना है।
नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार
कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ मिशन को भी अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है। यह मिशन कोरोना महामारी के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ था, जब 12 लाख हेल्थकेयर वर्कर्स ने इस कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद की। यह मिशन ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है।
यह बैठक इस महीने की मोदी कैबिनेट की दूसरी बड़ी बैठक थी। इससे पहले, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
