8th Pay Commission : केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए जनवरी छमाही से उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। उनके महंगाई भत्ते को दो फीसद से बढ़ाया गया है।जिसके साथ ही वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते उनके मूल वेतन के 55 प्रतिशत हो गए हैं।
वहीं इस साल केंद्र सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग घोषित करने की घोषणा की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगी। अब सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आयोग का काम तय समय सीमा में पूरा हो जाए। इसके लिए 35 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है।
200 दिन में ही पूरा होगा आठवां वेतन आयोग का काम?
सरकार तेजी से इस पर काम कर रही है। स्टाफ प्रतिनिधि ने स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की गई है। जानकारी की माने तो आजादी के बाद से लेकर अब तक का यह पहला मौका होगा, जब केंद्र सरकार 200 दिन में ही अपना आठवां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिश को लागू कर सकती है।
देश में इससे पहले जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं। उनके कार्यकाल से लेकर सिफारिश तक में लगभग ढाई वर्ष तक का समय लगा है। ऐसे में यह पहला मौका हो सकता है, जब 1 साल से कम समय में सरकार अपने सारे काम को पूरा कर सकती और नए वेतन आयोग का गठन कर सकती है। सरकार द्वारा जनवरी में आठवीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है। ऐसे में अगले साल तक आठवी वेतन आयोग को लागू करना है। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की घोषणा नहीं हो सकी है। वहीं वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसी सप्ताह आठवीं वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों के भर्ती की जानकारी दी है।इन पदों को प्रतिनिधि से भरा जाएगा ।कर्मचारियों को 5 साल के अपर और विजिलेंस क्लीयरेंस आदि के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
बता दे कि आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार ने सभी हितधारक को टर्म आफ रेफरेंस के लिए सिफारिश की मांग की है। अन्य सदस्यों और कर्मचारी पक्ष की 10 फरवरी को बुलाई गई बैठक में आठवीं वेतन आयोग के संदर्भ और शर्तों की चर्चा की गई थी।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से होगा प्रभावी?
कर्मचारी संगठन ने कई मांग को टर्म आफ रेफरेंस का हिस्सा बनने के लिए केंद्र सरकार के पास अपनी सिफारिश भेजी है। जिसमें भत्ते सहित वेतन और न्यूनतम वेतन सहित फिटमेंट फैक्टर पर बात की गई है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने टर्म आफ रेफरेंस की घोषणा नहीं की है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तों की घोषणा कर सकती है।
केंद्र सरकार ने पहले यह घोषणा की है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि आयोग को छह सात महीने में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद इसे लागू किया जाएगा और सब कुछ इसी अवधि में किए जाने की तैयारी की जा रही है।
नेशनल मिशन ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष रहे मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक आठवीं वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। किसी भी समय आयोग के सदस्य की नियुक्ति का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में नए वेतन आयोग समय पर मिले। इसके लिए यह प्रक्रिया तेजी से अपनी जारी है।
न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 34000 रूपए?
दरअसल जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं। उनके मुकाबले सरकार इस बार बेहद कम समय में इसे लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो केवल 200 दिन के भीतर ही कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के गठन का लाभ मिल सकता है।
बता दे की नए वेतन आयोग के गठन के साथ कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। एक तरफ जहां फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनके न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 34000 रूपए तक हो सकती है। वहीं उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इतना ही नहीं कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्ते में भी बढ़ोतरी का लाभ उन्हें दिया जाएगा।
हालांकि यह सरकार की मर्जी पर है कि वह फिटमेंट फैक्टर कितना रखती है। फिलाहल इसे 1.7 रखे जाने की चर्चा की जा रही है। वही मकान किराया भत्ता में भी बदलाव की संभावना बन रही है। पे मैट्रिक्स अभी 18 लेवल पर है। जिसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है।
