7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 4% से बढ़कर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले 46% के स्थान पर 4% की अतिरिक्त महंगाई राहत (DR) दी गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये बदलाव 7वें वेतन आयोग के तहत किए गए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत यह तय हो गई है कि 7वें वेतन आयोग का बकाया जल्द ही दे दिया जाएगा। MCD के वकील ने वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों दोनों की सिफारिशों से संबंधित 7वें वेतन आयोग से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने वादे की पुष्टि की है।
वकील ने मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि दिल्ली सरकार पर बकाया है और आने वाले दिनों में “बुनियादी कर असाइनमेंट” के रूप में लगभग 738 करोड़ रुपये की किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल बकाया राशि चुकाने के लिए किया जाएगा।वकीलों ने कहा कि वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर किया जाएगा और 12 सप्ताह में पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का भी ध्यान रखा जाएगा।
पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थे, अपने आदेश में कहा, यदि उपरोक्त कथन का कोई उल्लंघन होता है, तो याचिकाकर्ता आयुक्त, एमसीडी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आपका अधिकार है। वे कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि फाइल पर काम चल रहा है और उन्होंने अदालत से भुगतान करने के लिए 25 अप्रैल तक का समय देने का आग्रह किया।
