नई दिल्ली। सोमवार को वही, 42वीं GST काउंसिल मीटिंग में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, इस साल 20,000 करोड़ रुपये कंपनसेशन सेस इकट्ठा किया गया है जिसे आज रात राज्यों को बांटा जाएगा। 24,000 करोड़ रुपये का IGST अगले सप्ताह के अंत तक राज्यों को बांट दिया जाएगा।
बता दे कि, परिषद की बैठक के बाद वित्त सचिव ने जानकारी दी। जून 2022 के बाद जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। बता दे कि, जीएसटी परिषद की माल एवं सेवा कर उपकर संग्रह में कमी और राज्यों की क्षतिपूर्ति पर विचार-विमर्श के लिये 12 अक्टूबर को बैठक होगी।
वही, वित्तमंत्री ने इस बैठक में राज्यों को मुआवजा देने का मुद्दा उठाया। साथ ही बैठक में मुख्य रूप पर राज्यों को बकाया देने के सवाल पर उठे विवाद पर चर्चा हुई। वही, वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि, मौजूदा वित्तीय साल में राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में 2,35,000 करोड़ के शॉर्टफॉल या फिर गिरावट का अंदेशा दिया है।
जिसके चलते सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि,”क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि, “जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है।”
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, जीएसटी परिषद की माल एवं सेवा कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिये 12 अक्टूबर को बैठक होगी। साथ ही परिषद की बैठक के बाद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि, जीएसटी परिषद ने इसरो और एंट्रिक्स की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को माल एवं सेवा कर दायरे से छूट देने का निर्णय किया है।
