दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में दायर सातवें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। इसके साथ ही, अदालत ने ईडी द्वारा दायर आठवें पूरक आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया और विनोद चौहान को प्रोडक्शन वारंट जारी किया और आठवें पूरक आरोप पत्र में नामित एक अन्य आरोपी आशीष माथुर को भी समन जारी किया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्रों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है और मामले को 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया, जब सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
संघीय जांच एजेंसी ने 17 मई को इस मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाते हुए 200 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ घंटों बाद, 55 वर्षीय ।। संयोजक को संघीय एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल नीति निर्माण, रिश्वत योजना और अपराध की आय के अंतिम उपयोग के कार्यों में आंतरिक रूप से शामिल थे।
ईडी ने कहा कि एक अन्य आरोपी चौहान, जिसने दिल्ली से गोवा तक 25.5 करोड़ रुपये के हस्तांतरण का काम संभाला था, वह भी केजरीवाल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। एजेंसी ने 28 जून को अपना आठवां पूरक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें चौहान और माथुर को आरोपी बनाया गया था।
ईडी ने 3 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने गोवा क्षेत्रीय कार्यालय से चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि माथुर, जो चौहान का कथित सहयोगी है, को बिना गिरफ्तारी के आरोपपत्र में दाखिल किया गया है।चौहान का नाम केजरीवाल से निकटता के कारण दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं की जांच और ईडी द्वारा जब्त किए गए दोनों के बीच आदान-प्रदान किए गए ईमेल की एक श्रृंखला के संबंध में सामने आया था।
