महिला सहकर्मी के साथ कथित बलात्कार और हत्या पर आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का एक समूह गतिरोध को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बातचीत के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय, नबन्ना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 30 चिकित्सक शामिल थे, ने संख्या 15 तक सीमित करने के राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन किया। वे बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 25 मिनट पहले शाम करीब 5:25 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जूनियर डॉक्टरों को शाम 5:45 बजे तक बैठक स्थल नबन्ना सभाघर के बाहर इंतजार करते देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही उन्होंने प्रवेश औपचारिकताएं पूरी कीं। नबन्ना के लिए रवाना होते समय, डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि वे बातचीत की लाइव स्ट्रीम से कम किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे, एक मांग जिसे पहले राज्य के मुख्य सचिव ने खारिज कर दिया था।
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इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टरों से शाम 5 बजे मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ बैठक में भाग लेने के लिए एक नई अपील जारी की थी। हालाँकि, राज्य सरकार ने सीधे प्रसारण की मांग को खारिज कर दिया था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही को रिकॉर्ड करने की पेशकश की थी। पंत के पत्र ने प्रतिनिधिमंडल के आकार को भी 15 तक सीमित कर दिया, जिसे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
लाइव स्ट्रीम की अनुमति देने से इनकार करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आलोचना की। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बैठक को रिकॉर्ड करने की सरकार की पेशकश पर संदेह व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। “ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की बलात्कार और हत्या की पीड़िता के योनि स्वैब को संरक्षित नहीं कर सकी। वे चालान भी पेश नहीं कर सके, और उन्हें उम्मीद है कि जूनियर डॉक्टर उन पर भरोसा करेंगे?” मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया.
जूनियर डॉक्टर साल्ट लेक में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं और अपने सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसका शव 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गंभीर चोटों के साथ मिला था। उनके विरोध प्रदर्शन से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बाधित हो गई हैं।
उनकी मांगें क्या हैं?
डॉक्टर मामले को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने और कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित कई अधिकारियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं।आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
