सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ आबकारी नीति मामले में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी और कहा कि वे 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं और यह मुद्दा किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंतरिम जमानत का आदेश जारी किया, क्योंकि इसने मामले से जुड़े एक मुद्दे को बड़ी पीठ को सौंप दिया था। पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता का कानूनी दायरा और ईडी के मामलों में आनुपातिकता का सिद्धांत, जहां जांच अधिकारियों को गिरफ्तारी करने के लिए बहुत अधिक विवेक दिया गया है, को बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
बड़े मुद्दे के निर्णय तक, अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित समझा। इसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले में केजरीवाल की संलिप्तता के कारण अदालतें उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्देश नहीं दे सकती हैं और इस पर उन्हें ही फैसला लेना है। यह फैसला केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ( AAP) के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है, जो पार्टी के राजनीतिक कथानक को बहुत जरूरी बढ़ावा देता है।
आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच किए जा रहे एक अलग मामले के कारण केजरीवाल हिरासत में रहेंगे। जबकि उनकी ईडी गिरफ्तारी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, आप प्रमुख को 26 जून को आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में रहे हैं। अदालत ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अमान्य करने की मांग की गई थी।
10 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अस्थायी जमानत दे दी, 16 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, तो उसने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना और उनकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच करने पर सहमत होना एक “असाधारण” अभ्यास थ
