लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नव वर्ष से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में होगी 4 फीसद तक बढ़ोतरी, प्रस्ताव हुआ तैयार, जानें नया अपडेट

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By Simran VaidyaPublished On: December 31, 2023

Uttarakhand Employees DA Hike 2023 : उत्तराखंड के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंड के कर्मियों के लिए नए साल में खुशियों की बहार आने वाली है। वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद, राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को मिल सकता है 4% डीए का तोहफा, जिससे यह बढ़कर होगा 46 प्रतिशत तक हो जाएगा। जिसके बाद महंगाई भत्ते में भी होगी 4% वृद्धि, और नई दरें जुलाई 2023 से लागू हो सकती हैं। वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद, एक फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को नए साल में 4% डीए की वृद्धि की सौगात मिल सकती है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उत्साहित करने वाला और आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाला उपहार हो सकता है।


महंगाई भत्ता में होनी है 4 फीसदी वृद्धि

इस नई वृद्धि के अलावा, महंगाई भत्ता में भी होगी 4% की वृद्धि की संभावना, जो कर्मचारियों को और भी आर्थिक समर्थन प्रदान कर सकती है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को 42% डीए का लाभ हो रहा है, और केंद्र सरकार के 4% डीए वृद्धि के बाद, यह 46% हो सकता है। इससे कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी अनुमान है, जिससे उन्हें और भी आर्थिक राहत मिल सकती है। इस सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिथिलीकरण की भी बात की है, जिससे पदोन्नति में शिथिली हो सकती है। इसमें आर्थिक सुधार और कर्मचारियों के लिए और भी सुविधाएं हो सकती हैं। अब यह इंतजार है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी या नहीं।

पिछले दिनों परिषद ने की थी सीएम से मुलाकात

इस प्रस्ताव को मजबूती से समर्थन के लिए हाल ही में शासकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम से भेंट की थी, और उम्मीद है कि इसे जल्दी ही मंजूरी मिलेगी। इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। हाल ही में हुई परिषद में शिथिलीकरण की भी बात की गई थी, जिससे पदोन्नति में शिथिली हो सकती है और कर्मचारियों को और भी करियर के अवसर मिल सकते हैं। इससे साथ ही, आर्थिक सुधार और कर्मचारियों के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। अब यह देखना है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को कितनी मंजूरी मिलती है और कैसे यह राज्य के विकास की राह में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती है।