आपकी जानकारी के लिए बता दने कि आने वाले इलेक्शन से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य लघु वनोपज संचालकों को एक बड़ी सौगात दे दी हैं। राज्य सरकार ने राज्य लघु वनोपज संचालकों की पगार में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने संचालकों की तनख्वाह में 3 हजार रु प्रत्येक महीने की वृद्धि की है। इस विषय में Forest department मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिए है।
सैलरी में 3 हजार तक की बढ़ोतरी
यहां आपको बता दें कि राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संचालकों की पगार में 3000 तक की बढ़ोतरी कर दी है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक संचालकों को पहले 10 हजार रूपए प्रत्येक माह मिलते थे, जो वृद्धि के बाद अब 13 हजार रूपए प्रतिमाह किए गए हैं। इस वेतन बढ़ोतरी के बाद अब वनोपज सहकारी कमेटी के संचालकों को 10 हजार की जगह अब 13 हजार पगार मिलेगी। वन विभाग के अपर सचिव ने इस तात्पर्य का आदेश बुधवार को जारी किया।
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प्रपोजल बनाकर राज्य सरकार को भेजा था
यहां आपको बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंधक बोर्ड की 140वीं मीटिंग 13 दिसंबर 2022 को हुई थी। इसमें कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी करने हेतु ऑफर रखा गया था। जिसे स्वीकृति के बाद राज्य सरकार को भेजा गया था, इसके बाद आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश में कमेटी संचालकों की संख्या 1071 है।
CM ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि गुजरे वर्ष दिसंबर माह में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सात दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ प्रोग्राम में CM शिवराज सिंह चौहान ने संचालकों की पगार में बढ़ोतरी हेतु ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि लघु वनोपज कमेटी संचालकों का योगदान आवश्यक और प्रशंसनीय है। इनका पारिश्रमिक साल 2016 में 5 हजार रूपए था, जो 6 हजार रूपए किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रूपए तक लाने का काम हुआ। अब इसमें पुन: इंक्रीमेंट कर 13 हजार रूपए मासिक भुगतान किया जाएगा। चुनाव से पूर्व ही राज्य सरकार ने इस घोषणा को पूरा कर दिया है।
