केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को एक निर्देश जारी किया, जिसमें उनसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर 10 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का पालन करता है जिसमें देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को संबोधित एक पत्र में, चंद्रा ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हालिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनकी भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। 28 अगस्त को हुए सम्मेलन में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ भयावह बलात्कार और हत्या सहित हाल की हिंसक घटनाओं के मद्देनजर सभी चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षित कामकाजी माहौल के प्रावधान पर चर्चा की गई।
प्रमुख सुरक्षा उपाय सुझाए गए
स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राथमिकता दिए जाने वाले कई प्रमुख उपायों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों की पहचान, सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी, पृष्ठभूमि की जांच और शोक प्रोटोकॉल सहित अन्य शामिल हैं।राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे उच्च रोगी संख्या वाले अस्पतालों की पहचान करें और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले प्रतिष्ठानों के रूप में वर्गीकृत करें। स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में मौजूदा सुरक्षा उपायों का आकलन और सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से नियमित सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश की।
चंद्रा के अनुसार, अस्पतालों के भीतर उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जहां सुरक्षा उल्लंघनों का खतरा है, जैसे आपातकालीन कक्ष, ट्राइएज क्षेत्र, गहन देखभाल इकाइयां (आईसीयू), और प्रसव कक्ष। शीर्ष अधिकारी ने कहा, “गंभीर और भावनात्मक दुःख की स्थितियों को संभालने के लिए सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण और शोक प्रोटोकॉल की स्थापना।
