मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। पांच दिवसीय इस सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके साथ ही विधायकों द्वारा प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अन्य संसदीय सूचनाएं देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विधानसभा की 16वीं का यह 11वां सत्र होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
अनुपूरक बजट रहेगा सबसे बड़ा एजेंडा
सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट माना जा रहा है। राज्य सरकार अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सकती है। इससे कई विभागों को अतिरिक्त संसाधन मिलने का रास्ता खुलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संचालित स्वामित्व योजना भी इस बार चर्चा के केंद्र में रह सकती है। सरकार योजना से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों में संशोधन पर विचार कर रही है। यदि प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है।
यूसीसी पर भी बन सकता है माहौल
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति प्रदेशभर से सुझाव एकत्र कर रही है। सुझावों के परीक्षण के बाद समिति अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। हालांकि यूसीसी विधेयक इसी सत्र में आएगा या नहीं, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
शिक्षा और अवैध कॉलोनियों पर भी आ सकते हैं विधेयक
नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं।
इसके अलावा प्रदेशभर में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर तैयार किए जा रहे मसौदे को भी सदन में रखा जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बड़ी संख्या में नागरिकों को राहत मिलने की संभावना है।
सरकार गिनाएगी उपलब्धियां
वहीं सरकार निवेश, रोजगार सृजन, अधोसंरचना विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को सदन में प्रमुखता से रखने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पांच दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर बहस, चर्चा और नीतिगत फैसले देखने को मिल सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
- अशासकीय विधेयकों की सूचना देने की अंतिम तिथि – 24 जून 2026
- अशासकीय संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि – 9 जुलाई 2026
- स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 267-क के अंतर्गत सूचनाएं – 14 जुलाई 2026 से
- मानसून सत्र – 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक
