असमय बारिश, ओलावृष्टि और कई जगह आग लगने की घटनाओं से रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी चिंता जताई है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार सुबह हुई उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने साफ कहा कि इस कठिन समय में किसान परेशान हैं और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रभावित किसान को राहत देने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और संवेदनशील हो, ताकि किसानों को समय पर मदद मिल सके।
हर किसान का होगा सटीक आकलन
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी प्रभावित किसानों और बटाईदारों के नुकसान का सही और निष्पक्ष आकलन किया जाए। इसके लिए राजस्व, कृषि और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर जल्द सर्वे कराने को कहा गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन तक पहुंचाई जाए, ताकि राहत राशि देने में कोई देरी न हो। साथ ही बीमा कंपनियों के साथ समन्वय कर फसल बीमा के दावों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
बीमा का लाभ दिलाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे खुद किसानों से संपर्क करें और उन्हें बीमा योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बीमा का फायदा मिलना चाहिए, ताकि नुकसान की भरपाई हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि राहत कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों को वास्तविक मदद मिलनी चाहिए।
SDRF से मिलेगी तुरंत मदद
राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से जिलों को तुरंत धनराशि उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से राहत मिले।
जहां जरूरत हो, वहां राहत शिविर भी लगाए जाएंगे और मंडी समितियों के माध्यम से किसानों को हरसंभव सहायता दी जाएगी।
आगजनी के मामलों पर विशेष ध्यान
आग लगने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने खास संवेदनशीलता दिखाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं जनहानि या पशुहानि होती है तो 24 घंटे के भीतर राहत राशि दी जाए।
इसके अलावा पात्र लोगों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके।
मकान नुकसान पर भी मिलेगी सहायता
जिन परिवारों के घर आग या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी।
