MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकायों के लिए 500 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस बैठक में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए गए, जिससे सरकार के विकास एजेंडे का स्पष्ट संकेत मिलता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास कार्यों में तेजी लाना था। लंबे समय से अटके कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा।
शहरी अधोसंरचना पर जोर
कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में सड़क, पानी, और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास से जुड़े प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी है। 500 करोड़ रुपये की यह राशि शहरों की सूरत बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार का मानना है कि इस फंड से न केवल मौजूदा अधोसंरचना को सुधारा जाएगा, बल्कि नई योजनाओं को भी शुरू किया जा सकेगा। इससे शहरों में जीवन स्तर बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं के लिए नई पहल
शहरी विकास के अलावा, कैबिनेट ने युवाओं को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए सरकार ने संशोधित अहर्ताओं को भी मंजूरी दे है। सरकार ने इस परीक्षा से चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों को नई शर्तों के साथ ही नौकरी देने का फैसला किया है। उम्मीदवारों को अब दो साल की परिवीक्षा अवधि में एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा सहित ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा।
विकास का एजेंडा
कैबिनेट के इन फैसलों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों को इन योजनाओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द जनता तक पहुंच सके। यह निर्णय प्रदेश की शहरी आबादी के जीवन को बेहतर बनाने और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
