मध्यप्रदेश में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पद पर रामकृष्ण कुसमारिया की नियुक्ति के बाद अब विभिन्न निगमों, मंडलों, बोर्डों, आयोगों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच संभावित नामों पर विस्तार से मंथन हो चुका है। चयनित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को मंजूरी के लिए भेज दी गई है, और स्वीकृति मिलते ही नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व ने नामों के चयन में संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को प्रमुखता दी है। संभावित सूची में पूर्व मंत्री, वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी, पूर्व विधायक व सांसदों के साथ-साथ विभिन्न जातीय समूहों से आने वाले प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं। वर्तमान में राज्य के निगमों, मंडलों, बोर्डों और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करीब तीन दर्जन पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया अब गति पकड़ चुकी है।
सत्ता में संतुलित प्रतिनिधित्व की तैयारी
सरकार का उद्देश्य इन राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देना है, ताकि आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को रणनीतिक लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले 45 निगम-मंडलों और बोर्डों में की गई पूर्ववर्ती नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। तब से अब तक इन संस्थाओं में किसी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं हुई है।
