Employees Holiday Ban : कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उनकी छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के साथ फास्ट काम करने के लिए अफसर को ऑनलाइन काम करने का आदेश दिया था।
इसके लिए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सचिव और विभाग प्रमुख की महत्वपूर्ण बैठक भी ली थी। इसके बाद मंत्रालय में ई ऑफिस तो शुरू हो गया लेकिन विभाग अध्यक्ष कार्यालय का हाल बुरा हो गया ।
ऑनलाइन के कारण विभाग अध्यक्ष कार्यालय में जिस गति से फाइल लौटनी चाहिए, वह नहीं हो रहा है। जिस पर अब एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा नियम तय किए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने पारदर्शिता को अधिक महत्व दिया है।
प्रक्रिया फिर से शुरू
विभाग अध्यक्ष ऑफिस को शिथिलता से मुक्त करने के लिए मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका पता लगाया। जिसके बाद मालूम हुआ कि ऑनलाइन काम करने में उन्हें अभी पारंगत हासिल नहीं हुई है। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग में इसके लिए सभी विभागों की ट्रेनिंग शुरू कर दी मगर अफसर और कर्मचारी ढंग से उसे समझ नहीं पाए थे। जिसके बाद अब एक बार प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है।
अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य
ई-ऑफिस ऑन बोर्डिंग पश्चात कुशल क्रियान्वयन के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण विभाग लेने के लिए विभाग और कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। आदेश जारी करते हुए उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका
साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि इस अवधि में किसी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत न किया जाए। इसके लिए समय सारणी भी आदेश के साथ ही जारी की गई है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्थिति तक छुट्टी पर रोक लगाई गई है। 23 जून तक होने वाले इस प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा।
ऐसे में छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा पांच जून को इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। 26 जून तक उन्हें छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा।
