Mohan Cabinet Decision : आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक राजवाड़ा स्थित गणेश हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक की खास बात यह रही कि परंपरा और संस्कृति को केंद्र में रखते हुए देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा को बैठक में प्रमुख स्थान दिया गया। प्रतिमा को मुख्यमंत्री से भी आगे रखा गया, और बैठक की शुरुआत उनसे स्मरण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। यह दृश्य राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक था।
परंपरागत पहनावे में पहुंचे सीएम मोहन यादव
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री धोती-कुर्ता और भगवा दुपट्टा पहनकर पहुंचे, जो एक विशेष परंपरागत संदेश दे रहा था। पूरी बैठक का माहौल बेहद गरिमामय और अनुशासित रहा। सुरक्षा के लिहाज से सभी अधिकारियों और मंत्रियों के OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) को सघन चेकिंग के बाद ही हॉल में प्रवेश दिया गया। राज्य सरकार ने इस बैठक को न केवल प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी खास बनाने की पूरी तैयारी की थी।
पीएम नरेंद्र मोदी का 31 मई को आएंगे भोपाल
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। इस अवसर पर वे एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब दो लाख महिला कामगार शामिल होंगी। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो, दतिया एयरपोर्ट और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नया बल मिलेगा।
महिला कामगारों के लिए विशेष योजना
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महिला श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधायुक्त केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में कार्यरत महिलाओं को बेहतर कार्य वातावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे महिला कामगारों का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
घायल की मदद करने वाले को सरकार देगी 25 हजार का इनाम
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने ‘राहवीर योजना’ के तहत एक नया फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि सड़क हादसे होने पर लोग घायल को देखकर भी मदद किए बिना आगे निकल जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
किसानों को फसल खरीदी के बदले 20 हजार करोड़ का भुगतान
राज्य सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2400 से 2500 रुपए तय होने के बावजूद गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 30 लाख मीट्रिक टन अधिक अनाज खरीदा गया है। इसके बदले किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है।
नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक होगा किसान समागम
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 26 से 28 मई के बीच नरसिंहपुर में एक विशेष किसान समागम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में कृषि आधारित उद्योगों, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चाएं होंगी, साथ ही किसानों को इससे जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।
पांच बड़े शहरों में बनेगा मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण
राज्य सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। इसमें कुछ क्षेत्र देवास और धार जिलों से भी जोड़े जाएंगे। इस प्राधिकरण के लिए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि नगर निगमों के नियमित कार्यों में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।
इस प्राधिकरण के तहत भविष्य में इन शहरों की पेयजल आवश्यकताओं, खेती के लिए जल आपूर्ति, और यातायात प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की योजना बनाई जाएगी, ताकि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुव्यवस्थित ढंग से संभाला जा सके।
इंदौर के एमवाय अस्पताल को 773 करोड़ की सौगात
इंदौर के ऐतिहासिक एमवाय अस्पताल, जिसे कभी होलकर नरेश यशवंतराव ने बनवाया था, अब एक बार फिर आधुनिक स्वरूप में निखरेगा। सरकार ने अस्पताल के विस्तार और उन्नयन के लिए 773 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस बजट से अस्पताल की मौजूदा सुविधाएं दोगुनी कर दी जाएंगी। अब यहां हार्ट और लिवर की जटिल सर्जरी की भी सुविधा होगी, जिससे मरीजों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही रीवा जिला अस्पताल को भी 321 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है।
वर्किंग वूमन हॉस्टल के लिए नया मॉडल, CSR और PPP से होगा निर्माण
राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधायुक्त हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस योजना को CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) और PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर लागू किया जाएगा। ये हॉस्टल पीथमपुर, मालनपुर और उज्जैन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे ताकि महिला श्रमिकों को सुरक्षित आवास मिल सके। उद्योगपतियों को इसमें CSR फंड के माध्यम से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
ओंकारेश्वर में 2100 करोड़ की लागत से बनेगा संस्कृति केंद्र
ओंकारेश्वर को भारत की सनातन परंपरा और आध्यात्मिक अध्ययन का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने यहां 2100 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसमें आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आसपास एक संस्कृति केंद्र विकसित किया जाएगा। यह परिसर ऐसा होगा, जहां लोग रहकर पढ़ाई, शोध और अध्ययन कर सकें। इसमें लाइब्रेरी, हॉस्टल, और यहां तक कि फाइव स्टार सुविधाओं वाले कमरे भी बनाए जाएंगे।
बुनकरों के लिए विशेष कौशल विकास योजना
महेश्वर के बुनकरों की ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने उनके लिए एक विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि यह योजना लोकमाता देवी अहिल्या बाई को समर्पित है, जिन्होंने बुनकरों को पहली बार रोजगार से जोड़ा था। इस योजना के तहत बुनकरों को प्रशिक्षण, ब्याज में छूट, और वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को फिर से मिलेगा जीवन
राज्य सरकार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का फैसला किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कुछ जरूरी प्रावधानों की कमी के चलते यह कदम उठाया गया है। अब इस योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। हालांकि मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह राशि कम है, और भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। नई योजना में सफाई मशीनों और कचरा गाड़ियों की खरीद को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जो मौजूदा मिशन में शामिल नहीं थी।
