मध्यप्रदेश में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया गया। रविवार दोपहर को सीएम हाउस स्थित समत्व भवन में किसान आभार सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां प्रदेशभर से आए किसानों ने सरकार की किसान हितैषी नीतियों, योजनाओं और फैसलों के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि किसानों को मात्र 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को इस योजना की त्वरित व्यवस्था करने और इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकार किसानों से बिजली भी खरीदेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, ताकि अगले तीन वर्षों में यह सुविधा सभी किसानों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसानों को लगातार 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
किसानों को अन्नदाता और जीवनदाता बताते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी सभी समस्याओं के समाधान का संकल्प दोहराया। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व श्रद्धा के साथ उनकी ओर देख रहा है।
अपने संबोधन में डॉ. यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उस दौर में गांवों के विकास की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मनमोहन सरकार के समय यह तक कहा जाता था कि गांवों में सड़कों की कोई जरूरत नहीं है। जबकि, भारत को सही मायनों में समझने के लिए गांवों को देखना और उनका विकास करना आवश्यक है।
गांवों में सड़कों, बिजली और पानी की सुविधा भाजपा की देन
सीएम मोहन यादव ने किसानों की समृद्धि को देश के विकास की मूलभूत आवश्यकता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों को जिन अधिकारों की आवश्यकता थी, वे कांग्रेस शासन में नहीं मिले, लेकिन भाजपा सरकार ने 55 साल बाद उन्हें ये अधिकार प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद गांवों में सड़कों, बिजली और पानी की उचित व्यवस्था की गई, जबकि कांग्रेस के शासन में ये सुविधाएं नहीं थीं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि शिप्रा में नर्मदा का जल नहीं आ सकता। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस नदी जोड़ने की परियोजना को असंभव बताकर इसका विरोध करती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे साकार किया और अदालत में कानूनी लड़ाई भी जीती।
उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। साथ ही, चंबल क्षेत्र में हो रहे सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जहां पहले लोग बंदूकें उठाते थे, अब वहां कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में कोई भी खेत खाली नहीं रहेगा और हर क्षेत्र में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, सरकार जल्द ही एक और “नदी जोड़ो” अभियान शुरू करेगी।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम
सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश में जल्द ही तीसरा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जबकि मौजूदा दो परियोजनाओं ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि 2003 तक प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मात्र 447 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2600 रुपए किया गया है। इसी तरह, धान उपार्जन करने वाले किसानों को इस सत्र से उनकी फसल का मूल्य 4000 रुपए प्रति क्विंटल मिलने लगेगा। GIS तकनीक के जरिए कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दूध पर बोनस देने की योजना बना रही है। इसके अलावा, प्रदेश की सभी निकायों में गौशालाओं की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट को भी दोगुना किया जा रहा है। उन्नत कृषि के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
