नई दिल्ली। आज यानि बुधवार को केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पर पूरा जोर दिया गया और उसी कड़ी में आयुष मिशन को धार देन की बात कही गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की इस मीटिंग के दौरान बताया गया कि आयुष मिशन को सफल बनाने के लिए कुल 4,607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आयुष मिशन पर करोड़ों खर्च करेगी सरकार
इसमें उनकी तरफ से पूरे देश में 12 हजार आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी है। वहीं 6 आयुष कॉलेज, 12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलने पर भी सहमति बनी है।
आयुष अस्पतालों का होगा निर्माण
मिली जानकारी के अनुसार 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर फोकस किया जाएगा। साथ ही 36 पचास बेड वाले आयुष अस्पतालों का भी निर्माण किया जाएगा। सरकार को पूरी कोशिश है कि अब हेल्द इंफ्रास्ट्रक्चर पर दवाब कम हो सके, ऐसे में आयुष मंत्रलाय ने इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा आयुष प्रणाली के विस्तार पर भी सरकार का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को खुशियों की सौगात
गौरतलब है कि, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान आयुष मंत्रालय ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। इस दौरान अब सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन के जरिए बड़े स्तर पर जागरूगता अभियान चलाना चाहती है। जागरूकता अभियान की मदद से बीमारियों से प्रभावी अंदाज से लड़ सकें उसके लिए सरकार रोडमैप तैयार करना चाहती है।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने टैक्सटाइल क्षेत्र में एक अहम स्कीम को जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार ने अप्रैल, गारमेंट और मेडअप्स के लिए RoSCTL स्कीम को जारी का फैसला किया है। इससे टैक्सटाइल के क्षेत्र को प्रोडक्ट निर्यात करने में लाभ मिलेगा, ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी।