Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे संगठन ने इस मुद्दे पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष और मंडल सचिव ने पुरानी पेंशन की बहाली की जरूरत पर जोर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
Old Pension की बहाली की मांग
लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। वे यह महसूस करते हैं कि नई पेंशन स्कीम (NPS) उनके भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। रेलवे संगठन के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना जरूरी है।
सरकारी कर्मचारी हर स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा का नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि वे इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। उनकी उम्मीद है कि सरकार नए साल में इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
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पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच अंतर
भारत में दो प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही हैं – पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS)। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, और पेंशन की राशि बाजार पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारी यह मानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना अधिक सुरक्षित और लाभकारी थी।
सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन की संभावना
सरकारी कर्मचारियों ने संकेत दिया है कि यदि सरकार उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं देती, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में दी है, और अब उन्हें उनके योगदान के अनुरूप पुरानी पेंशन की बहाली का अधिकार मिलना चाहिए।
बढ़ रहा है सरकार पर दबाव
सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि जैसे सरकार ने नई पेंशन योजना में बदलाव किया है, वैसे ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
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