वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने शुरू कर दी है। इसे लेकर डेट भी फाइनल हो गई है। विभागों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। एमपी का बजट पहली बार शून्य आधार पर बनेगा।
सरकार ने 31 अक्टूबर तक सभी विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने को कहा है। वित्त विभाग ने 5 दिसंबर तक नई योजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे है। 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रमुख सचिव स्तरीय चर्चा होगी। 27 से 30 जनवरी तक मंत्री और वित्त मंत्री चर्चा करेंगे। अपने बजट प्रस्ताव के पक्ष में विभाग की ओर से पिछले सालों के व्यय (Expense) का संदर्भ के साथ-साथ यह भी साफ करना होगा कि प्रस्तावित किए जा रहे बजट अनुमान की गणना का आधार क्या है।
इससे वर्तमान योजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों के वित्त पोषण और प्रदर्शन स्तरों की व्यवस्थित समीक्षा और औचित्य पर ध्यान केंद्रित करके संसाधनों को फिर से किया जा सकेगा। विभाग में शून्य आधार बजटिंग प्रोसेस के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जा सकेगा, जो वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी है और जिन्हें खत्म किया जा सकता हो।