भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को जानकारी दी कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल का रोलओवर किया है। यह राशि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष भेजी गई दूसरी बार है, पहले रोलओवर की प्रक्रिया 13 मई को पूरी की गई थी।
भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था। दोनों सरकारों के बीच हुई बातचीत में मालदीव ने इस वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था।
भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल के रोलओवर की अवधि बढ़ाने का कार्य किया है। ये टी-बिल मालदीव सरकार की विशेष आवश्यकता के तहत आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में जारी किए गए थे।
भारत-मालदीव संबंध
भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है। भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के तहत मालदीव को सहयोग प्रदान करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान टी-बिल के रोलओवर के साथ-साथ भारत ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष कोटा को भी एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया
मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के इस कदम की प्रशंसा की है। उन्होंने भारत को एक मित्र और अटूट सहयोगी बताया और अपने देश के लोगों के प्रति विशेष विचार के लिए आभार व्यक्त किया।
द्विपक्षीय तनाव की पृष्ठभूमि
हालांकि, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सत्ता में आने के बाद भारत-मालदीव संबंधों में तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से हटाने की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई है।
