शनिवार को पूरे नगरीय निकायों में नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रदेश में नेशनल लोक अदालत में विशेष छूट शिविर का आयोजन किया। नगरीय निकायों द्वारा शिविरों में स्पेशल छूट दी गई। इनमें संपत्ति कर, जलकर और स्वच्छ भारत कर से संबंधित मामले निपटाए गए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के 26 हजार 445 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से हुआ।
उपभोक्ताओं को इन प्रकरणों में 8 करोड़ 89 लाख रूपये की छूट दी गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संबंधी 12 हजार 358 प्रकरणों का निराकरण करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को 4 करोड़ 45 लाख 46 हजार रूपए की छूट दी गई है। भोपाल रीजन में लिटिगेशन और प्रि-लिटिगेशन के कुल 7 हजार 885 मामलों में 2 करोड़ 78 लाख 83 हजार की छूट प्रदान करते हुए 6 करोड़ 10 लाख 60 हजार की राशि लोक अदालत में नियमानुसार जमा कराई गई है।
