सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत नहीं दे सकता, जो आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई थी और जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पीठ ने कहा, हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संबंधित जांच में शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के दो दिन बाद दायर अपनी याचिका में, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही जमानत के लिए भी दबाव डाला है।
केजरीवाल ने सोमवार को दायर याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे। उनकी याचिका सिसोदिया के फैसले पर काफी हद तक निर्भर थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री की 17 महीने की लंबी कैद और ऐसे मामले में उनकी लगातार हिरासत, जिसमें मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं थी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला क्या है?
केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च से हिरासत में हैं, इसके अलावा मई में शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। 12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी थी, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने 90 दिनों से अधिक समय जेल में बिताया है। फिर भी, उसी मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में बने रहे।
सीएम के खिलाफ मामला दिल्ली की 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोपों से उपजा है, जिसकी जांच सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद शुरू की थी। केजरीवाल इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीसरे आप नेता थे। सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में थे, 9 अगस्त को रिहा होने से पहले, और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को छह महीने की हिरासत के बाद अप्रैल में शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी।
