MP Mohan Cabinet Meeting : डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी। आज गुरुवार को मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान नगदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी दी गई। वहीं बैकलॉग पद भरने पर भी फैसला लिया गया।
MP Mohan Cabinet Meeting : गुरु पूर्णिमा पर होगा शिक्षकों का सम्मान
मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रस्ताव की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस साल 21 जुलाई 2024 को पूरे प्रदेश में पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर गुरु के सम्मान की शुरुआत मंत्रिमंडल के सदस्य करेंगे।
हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इस वर्ष 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रदेश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा।
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— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 18, 2024
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MP Mohan Cabinet Meeting : नगदी गाड़ियों को लेकर अब नया नियम
मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में एटीएम और बैंक की नगदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू हो जाएगा। मीटिंग में नगदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नियम के अनुसार अब शहरों में रात 9 और गांव में शाम 7 बजे के बाद गाड़ियां कैश लेकर नहीं चलेगी। बड़ी नगदी ले जाने वाली गाड़ियों में दो गार्ड का होना अब अनिवार्य है।
10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
मोहन कैबिनेट में बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए भी फैसला लिया गया। कैबिनेट में प्रदेश सरकार द्वारा 10 हजार पदों पर भर्ती करने की जानकारी दी गई है। इनमें बैकलॉग पद शामिल है।
MP Mohan Cabinet Meeting : कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये अन्य फैसले
– विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों का डाटा सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए क्लाउड को इंपेनल करने पर सहमति।– प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अब नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी। अब सराकर इनका लेखा-जोखा रखेगी।
– राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन मिला।
– केंद्र सरकार की मदद से मध्य प्रदेश राज्य PDS की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों के स्मार्ट कार्ड बनाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी किया जा सकेगा।
– रामसर साइट में शामिल इंदौर के सिरपुर तालाब के संरक्षण के लिए सरकार ने अतिरिक्त राशि देने का फैसला लिया है।