सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और उत्तर प्रदेश सरकार की अपीलों के जवाब में नोटिस जारी किया, जिसमें अक्टूबर 2023 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2005 से 2007 के बीच नोएडा के निठारी में लड़कियों के नरभक्षण, बलात्कार और हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था।
हाईकोर्ट ने 16 में से 13 मामलों में कोली को दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोली के नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंधेर को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। सीबीआई ने 2007 में मामले की जांच शुरू की। ट्रायल कोर्ट ने 16 में से तीन मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़ितों में से एक के पिता की लंबित अपील के साथ याचिकाओं को सूचीबद्ध किया।
CBI की जाँच के बाद पता चला आरोपी नरभक्षी है
सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी एक सीरियल किलर है और यह मामला नरभक्षण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोली ने छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर मार डाला और उन्हें खा गया। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई और हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोली ने बलात्कार और हत्या करने से पहले पीड़ितों को किसी न किसी बहाने से बहलाया। उसने कहा कि वह शवों को काटता, धड़ को खाता और खोपड़ी के कपड़े और शव के बचे हुए हिस्से को नाले में फेंक देता।
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में गड़बड़ी की गई और साक्ष्य एकत्र करने के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन किया गया। “हमें ऐसा लगता है कि जांच ने घर के एक गरीब नौकर को फंसाने का आसान रास्ता चुना, उसे शैतान की तरह पेश किया, बिना अंग व्यापार की संगठित गतिविधि की संभावित संलिप्तता के अधिक गंभीर पहलुओं की जांच करने का ध्यान रखे।
