भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कथित घोटाले को प्रणालीगत धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।
मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ, स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राज्य-संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूल।
“सार्वजनिक नौकरी बहुत दुर्लभ है…. अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है. सार्वजनिक नौकरियाँ आज बेहद दुर्लभ हैं और इन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है, ”सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछा, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों द्वारा बनाए रखा गया था। या तो आपके पास डेटा है या आपके पास नहीं है… आप दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य थे। अब, यह स्पष्ट है कि कोई डेटा नहीं है। आप इस तथ्य से अनजान हैं कि आपका सेवा प्रदाता एक अन्य एजेंसी को नियुक्त किया है।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया था। भले ही अदालत ने 23,000 व्यक्तियों की नियुक्ति में धोखाधड़ी के लिए राज्य की खिंचाई की, जिनकी सेवाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के कारण समाप्त कर दी गई थीं, लेकिन उसने नियुक्तियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
