सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई), एक अलग संवैधानिक प्राधिकरण, चुनाव प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, यह कहते हुए कि वह ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रभावकारिता और मतदाता के साथ इसके एकीकरण पर सवाल उठाते हैं। सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) पूरी तरह से संदेह या निजी रिपोर्टों पर आधारित हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता,जिन्होंने वीवीपैट के साथ ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100ः क्रॉस-सत्यापन या मतपत्र प्रणाली में वापस जाने की मांग की है, तो वह बहुत कुछ नहीं कर सकते । पहले से ही पूर्वाग्रहित थे।“हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकार के नियंत्रक प्राधिकारी नहीं हैं। यदि मुद्दे हैं, तो उनसे निपटने के लिए कानून भी हैं।
इस अदालत के फैसले (2013 में) ने उन्हें वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्देश दिया और उन्होंने इसका अनुपालन किया… सभी पर्चियों के मिलान के लिए अदालत का निर्देश कहां है? अदालत ने बाद में कहा कि 5 (ईवीएम-वीवीपीएटी मिलान 2019 में) और उन्होंने हमारे आदेश का पालन किया है। उन पांचों में से किसी को यह कहने दीजिए कि बेमेल संबंध हैं। क्या हम संदेह के आधार पर परमादेश जारी कर सकते हैं?” पीठ ने पूछा.
कोर्ट ने कहा कि इसने बताया कि शीर्ष अदालत ने पहले भी दो मौकों पर हस्तक्षेप किया था। “पहली बार में, इस अदालत ने उन्हें (ईसीआई) वीवीपैट का उपयोग करने के लिए कहा, और फिर वीवीपैट के साथ ईवीएम का सत्यापन 1 से बढ़ाकर (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में) 5 कर दिया गया। जब हमने आपसे (याचिकाकर्ताओं से) सुझाव मांगे, तो हमें मतपत्र प्रणाली पर वापस जाने के लिए कहा गया।
भूषण के अनुसार, ईवीएम में माइक्रो-नियंत्रकों में एक फ्लैश मेमोरी होती है, और इसलिए वे रीप्रोग्रामिंग या दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर के लिए उत्तरदायी होते हैं।ईवीएम की सुरक्षा पर भूषण का संदेह तब सामने आया जब अदालत ने ईसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को सुना, जिन्हें वोटिंग मशीनों में लगे माइक्रो-नियंत्रकों और अन्य सुरक्षा सुविधाओं के बारे में विशिष्ट प्रश्नों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था।
