21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बता दें इससे पहले देश भर के सैकड़ों प्रमुख वकीलों ने सीजेआई को इसी तरह का पत्र लिखा था। जिससे विवाद पैदा हो गया है।
अपने पत्र में, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कुछ गुटों द्वारा सोचे-समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न्यायपालिका के आलोचक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं।
हालांकि शीर्ष अदालत के चार सहित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने उन घटनाओं के बारे में नहीं बताया जिसके कारण उन्हें सीजेआई को पत्र लिखना पड़ा, लेकिन उनका पत्र कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच वाकयुद्ध के बीच आया है।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, जिनमें दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह शामिल हैं, ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए घातक तरीके अपनाने का आरोप लगाया।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने इन समूहों पर आधारहीन सिद्धांतों का प्रचार करने का आरोप लगाया, जिनका इरादा न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को खराब करना और न्यायिक परिणामों को अपने पक्ष में प्रभावित करना है।पत्र में आगे कहा गया है, हम देखते हैं कि यह व्यवहार विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के मामलों और कारणों में स्पष्ट होता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं, जिनमें न्यायिक स्वतंत्रता की हानि के लिए वकालत और हस्तक्षेप के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं।
