देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) हटाने पर विचार कर रही है। इसके साथ सरकार जम्मू कश्मीर में मौजूद जवानों को भी वापस बुलाने की योजना बना रही है।
अमित शाह आज जेके मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी कर चुकी है। पहले पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वे बड़े ऑपरेशनों का नेतृत्व कर रहे हैं।
‘जम्मू-कश्मीर के ओबीसी को आरक्षण दिया’
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के ओबीसी को आरक्षण दिया। हमारी सरकार ने महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण भी दिया है। पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों में भी ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह हम ही हैं जिन्होंने एससी और एसटी के लिए आरक्षण की जगह बनाई है।
‘जनता के सहयोग के बिना ये बदलाव संभव नहीं’
अमित शाह ने कहा कि जनता के सहयोग के बिना ये बदलाव संभव नहीं था। जो लोग इस्लाम की बात करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मरने वालों में 85 प्रतिशत हमारे मुस्लिम भाई-बहन थे। मैं यहां के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि वे पाकिस्तान द्वारा की जा रही साजिश से दूर रहें। आज पाकिस्तान भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा है। वहां के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं।
