मोदी सरकार आज बच्चों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे है। देश में पेपर लीक होने के केस लगातार बढ़ते जा रहे है। जिसके चलते मोदी सरकार आज संसद में पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए बिल पेश कर चुकी है। आज लोकसभा में The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 पेश किया जा चूका है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह विधेयक संसद में पेश किया गया है।
इस बिल को पेश करने का इरादा खासतौर पर देश में लगातार पेपर लीक के मामलों पर रोक लगाना है। पेपर लीक होने से बच्चों का करीब एक साल ख़राब होता है। इस बिल में पेपर लीक होने पर अपराधी को कम से कम तीन से पांच साल तक की जेल और संगठित अपराध के लिए 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है।
सरकार के मुताबिक इस बिल से परीक्षाओं की नक़ल और रोक में कमी आएगी। देश में कुछ दिनों पहले ही झारखंड में सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने से राज्य में हजारों छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह देश के कई राज्यों में पेपर लीक के मामलें सामने आते रहते है। जिसकी वजह से लाखों परीक्षार्थियों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है।
