नई दिल्ली: आम लोगों के लिए सरल भाषा में कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार करने और उन्हीं की भाषा में न्याय प्रदान करने के लिए जोर दिया है। उन्होंने बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई अंतरराष्ट्रीय लॉयर्स कांफ्रेंस का उद्घाटन किया और वहां पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून की सरलता एक बड़ा मुद्दा है और उसके बारे में चर्चा कम होती है।
केंद्र सरकार का प्रयास
प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के लिए दो प्रकार के कानून प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पहला कानून विद्वानों की भाषा में होगा, जिसे लोग समझ सकते हैं, और दूसरा ड्राफ्ट आम आदमी के द्वारा समझी जाने वाली सरल भाषा में होगा। केंद्र सरकार कानून को सरल बनाने के साथ उसे देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सराहना
प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अन्य भाषाओं में उपलब्ध होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया का भरोसा भारत के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो इसमें देश की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की भी बड़ी भूमिका है।
अंतरराष्ट्रीय लॉयर्स कांफ्रेंस
दिल्ली में बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई अंतरराष्ट्रीय लॉयर्स कांफ्रेंस में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कांफ्रेंस में लोगों को समझ आने वाली भाषा में कानून के महत्व की बात की और इस बड़े कदम का समर्थन किया।