सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूरे भारत और विदेशों में व्यवसायी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनके परिवार के सदस्यों को उच्चतम स्तर की Z+ सुरक्षा (Z+ security) कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को न सिर्फ मुंबई में बल्कि विदेश यात्रा के दौरान भी उच्चतम Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए हालांकि अब तक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा।
बता दें कि मंगलवार को ही नागपुर पुलिस को एक अज्ञात फोन कॉल आया था जिसमें कॉलर ने मुकेश अंबानी के घर बम धमाका करने की धमकी दी थी। हालांकि इससे पहले भी फरवरी 2021 में एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक SUV बरामद की गई थी, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। जिसमें उन्हें और उनकी धर्म पत्नी नीता अम्बानी को जान से मारने की धमकी मिली थी।
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गौरतलब है, Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए महीना खर्च होता है। वहीं Z+ भारत में VVIP की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा है, इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं। पहले से ही अंबानी की सिक्योरिटी में राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर होते हैं। बता दें CRPF के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15-20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, जो बिना हथियारों के यानी निहत्थे होते हैं। उनके पर्सनल गार्ड्स को इजराइल स्थित सिक्योरिटी-फर्म ने ट्रेनिंग दी है।
