7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! 18 महीने के DA पर आने वाला है बड़ा अपडेट, मिलेंगे 2 लाख रुपए से अधिक

Simran Vaidya
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केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनधारक कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार होली के बाद 18 महीने का DA एरियर दे सकती है. इस डिमांड को लेकर केंद्रीय कर्मचारी निरंतर मांग कर रहे हैं. यहां आपको बता दें कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता DA बाकी है.

सरकारी कर्मचारियों को कोरोना काल के बीच DA नहीं मिला था और इस तरह 18 महीने कि ये बकाया धन राशि लोगों को अभी तक नहीं मिली है. मीडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार की ओर से शीघ्र ही इन 18 महीनों के बकाए DA पर निरनय लिया जा सकता है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी-पेंशनभोगियों को अच्‍छी खबर मिलने वाली है. यदि मोदी सरकार ये डिसीजन ले लेती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलने वाला है. चलिए जानते हैं 2 लाख रूपए का DA किन लोगों को मिलने वाला है.

वेतन आयोग

मीडियो रिपोट्स के अनुसार, इन कर्मचारियों को इस वर्ष होली के बाद गुड न्यूज मिलने की आशा है. सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हम आपको बता दें कि महामारी के बीच 18 महीने का DA एरियर बकाया है. अब आशा की जा रही है कि सरकार होली के वक्त कर्मचारियों को ये सौगात दे सकती है. केंद्रीय कर्मचारी निरंतर इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता तुरंत जारी हो.

सातवां वेतन आयोग

JCM सचिव ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वक्त मांगा था और उन्‍होंने अनुरोध किया था कि DA कर्मचारियों का अधिकार है और इस पर शीघ्र ही फैसला लिया जाना चाहिए. यहां आपको बता दें कि यदि मोदी सरकार 7th pay commission के अंतर्गत बकाए DA की डिमांड मान लेती है तो कर्मचारियों के बैंक अकांउट में बढ़ोतरी हो सकती है.

मिलेंगे 2 लाख 18 हजार रूपए

इस महंगाई भत्‍ते से स्तर -13 के अधिकारियों को 1,23,100 रूपए से 2,15,900 रूपए मिल सकते हैं. वहीं स्तर -14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रूपए से 2,18,200 रूपए के मध्य होगा. यदि ऐसा होता है तो होली पर केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी को लाभ मिलने वाला है. आपको बता दें कि DA एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के आधार पर दिया जाता है.