लगातार 5 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में अब जा कर केंद्रीय सरकार में कुछ सक्रियता दिखाई दी है। अब केंद्रीय सरकार की ओर से किसानों से बातचीत करने के लिए न्योता दिया जा रहा है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों द्वारा आप इस मामले में सफाई दी जा रही है। सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत अन्य नेताओं द्वारा कृषि कानून के बारे में ट्वीट कर के जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि
सोमवर की सुबह केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके बतया कि, ‘नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है, जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर। ’
प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसान आंदोलन के लिए ट्वीटकरते हुए लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज़्यादा #MSP पर बेचा। MSP भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।
केंद्र सरकार की ओर से किसानों से बातचीत करने के लिए 3 दिसंबर को बुलाया गया है। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में अपील करते हुए कहा है कि अगर किसान बुराड़ी स्थित मैदान में आते हैं तो उनसे तुरंत भी बात हो सकती है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लागू किये आगये कृषि कानून के फायदे गिनाये थे और किसानों से किसी तरह की अफवाह में ना आने की अपील की थी।
