8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मोदी सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं।राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8वां वेतन आयोग लाने को लेकर किसी भी मामले पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।
एक सवाल के जेब में पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है और न ही ऐसी कोई प्लानिंग की गई है। सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का ही उपयोग किया जाएगा। नए वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना होना चाहिए।
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पंकज चौधरी ने कहा कि पे मैट्रिक्स की व्यवस्था को लेकर समीक्षा और संशोधन पर काम किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने आशा वेतन आयोग लाने से इनकार नहीं किया है। लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है जिससे कर्मचारियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी में इजाफा दिया जा सके.
68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों के लिए एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है. जिस ने दिए 50 फ़ीसदी होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिवाइज हो जाएगा. सरकार के ऑटोमेटिक पे रिवीजन सर्विस से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है.
