7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2023 बड़ा ही अहम रहने वाला है। एक तरफ साल की शुरुआत उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) से हुई तो वहीं, आने वाले बजट में उनके लिए दो ऐलान हो सकते हैं। 31 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए महंगाई भत्ता का आंकड़ा (AICPI Index) आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि उनके DA में कितनी बढ़ोतरी हुई। वहीं, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से दो ऐलान किये जा सकते है।
बजट में कर्मचारियों के लिए दो ऐलान किये जाने की उम्मीद है। पहले ऐलान से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, दूसरा ऐलान जेब पर भारी पड़ सकता है। दोनों ही घोषणाएं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हो सकती हैं। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन (Salary Revision) अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के जरिए होगा। सरकार का यह मानना है कि सातवें वेतन आयोग के बाद अगले वेतन आयोग (Pay Commission) की जरूरत नहीं है।
अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन होता था। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर बेसिक सैलरी (Basic salary) में बढ़ोतरी करके कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाता है। लेकिन, तर्क ये है कि इससे सिर्फ बढ़े लेवल के कर्मचारियों को फायदा होता है और निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में उतना बड़ा इजाफा नहीं होता। इसलिए सरकार पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के दिए फॉर्मूले पर ही फोकस कर सकती है।
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साल 2016 में उन्हें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest news) को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया जब कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। इससे छोटे स्तर के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। नए वेतन आयोग के गठन की दिशा में काम नहीं करना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी में हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बजट में दूसरा बड़ा ऐलान हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर हो सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से घर बनाने या मरम्मत कराने के लिए एडवांस के तौर पर जो पैसा दिया जा रहा है उसकी ब्याज दर 7.1% की है। अभी कर्मचारी 25 लाख तक एडवांस ले सकता है, अब इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख किये जाने की उम्मीद है। साथ ही ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.5% की जा सकती है।
बजट के ठीक बाद मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते (Mehngai Bhatta) को मंजूरी मिल जाएगी। दरअसल, जनवरी 2023 के महंगाई भत्ता रिवाइज होना है। ये रिविजन जनवरी में हो जाएगा। लेकिन, कैबिनेट में इसे मंजूरी मार्च के महीने में मिलेगी। बजट सत्र के दौरान ही सरकार स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे सकती है। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते (DA Hike) में 3 फीसदी का रिविजन देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसकी तस्वीर आने वाली 31 जनवरी को साफ होगी।
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