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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिली राहत बरकरार
जबलपुर हाई कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा में बहाली से जुड़े मामले में राज्य शासन की रिट अपील निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप
बार-बार जनहित याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट नाराज, याचिकाकर्ता पर लगाया ₹2 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही मामले पर बार-बार पीआईएल दाखिल करना याचिकाकर्ता को महंगा पड़ गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया
MP High Court: सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट की नाराजगी, सरकार को दिया अल्टीमेटम
जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग में रिक्त पड़े सूचना आयुक्तों के पदों और हजारों लंबित मामलों को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी अनुदान वाले संस्थानों के कर्मचारियों को राहत, रिटायरमेंट की उम्र 62 साल तय
जबलपुर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।समान सिद्धांत लागू होना चाहिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, झूठे आरोपों को माना तलाक का आधार
बिलासपुर पति के अपनी भाभी (जेठानी) के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाना पत्नी को भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए पति को
सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम खबर! गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे की न्यायिक हिरासत पर स्वतः निलंबन
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है,
MP सूचना आयोग में बढ़ता गया मामलों का बोझ, 28 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग; हाईकोर्ट सख्त
जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 28,866 प्रकरण लंबित हैं, जबकि आयोग के स्वीकृत 10 पदों में से पांच रिक्त हैं। अध्यक्ष का पद भी खाली है। इस स्थिति
329 दिन की देरी अफसर को पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने CMHO को अपनी जेब से भरने के दिए 3 लाख रुपये
ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में एक केस की अपील में 329 दिन की देरी होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमएचओ पर तीन लाख
15 साल की कानूनी लड़ाई पर MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, पहले दस्तावेज देखें फिर मांगें कॉपी
जबलपुर मध्य प्रदेश राजभवन से राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्टों और केंद्र से मिलने वाले पत्रों व निर्देशों की जानकारी हासिल करने की 15 साल
‘कागजों में नहीं, सड़कों पर दिखे कार्रवाई’, स्कूली वाहनों की मनमानी पर हाईकोर्ट नाराज
ग्वालियर ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग और नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन द्वारा पेश की गई पालन प्रतिवेदन
हाई कोर्ट के आदेश के 3 साल बाद भी मुआवजे का इंतजार, परेशान हो रहे मजदूरों के परिजन
इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के तीन वर्ष बाद भी हुकमचंद मिल के 400 से ज्यादा मजदूरों के स्वजन परिसमापक कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हैं। इन लोगों को अब
आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह पर लोकायुक्त का शिकंजा
भोपाल नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) भोपाल की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
मध्य प्रदेश में ADPO भर्ती नियमों पर हाईकोर्ट की रोक, प्रमोशन के लिए आरक्षित 10% कोटा निरस्त
ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पदों पर विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाला 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटा असंवैधानिक घोषित कर
सतना में हाईकोर्ट के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर में बने 94 निर्माणों को नोटिस
हाई कोर्ट के निर्देश पर सतना में ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माणों पर कार्रवाई 94 निर्माणों को नोटिस सतना मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन तथा विद्युत
रेस कोर्स मस्जिद में नमाज पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने रखी अपनी बात
नई दिल्ली दिल्ली के ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत मांगने वाले नमाजियों को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिली है. अदालत
TET Exam Update: पात्रता परीक्षा की शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार और SSC से मांगा जवाब
जबलपुर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2024 की नियम पुस्तिका में निर्धारित पात्रता शर्त में सिर्फ अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी शामिल होने के लिए योग्य माने जाने को चुनौती देते
महिला वकीलों को मिलेगी बड़ी सुविधा, देशभर की अदालतों में अलग टॉयलेट और बार रूम बनाने की तैयारी
नई दिल्ली न्याय की चौखट पर जाकर दूसरों को हक दिलाने वाली महिला वकीलों के लिए खुद अदालतों के भीतर बुनियादी सुविधाएं न होना एक गंभीर और कड़वी हकीकत है.
नर्सिंग छात्रों की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट की सख्ती, अपात्र कॉलेजों को लेकर मांगा नया मॉड्यूल
जबलपुर मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में मान्यता और संचालन से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने
बच्चों की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम बयान, विदेशी अदालतों के आदेशों पर कही बड़ी बात
नई दिल्ली एनआरआई (NRI) कपल के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर होने वाले विवाद अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में बदल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक
चंडीगढ़ में बच्ची को ससुराल वालों ने मां से किया था अलग, हाईकोर्ट ने मां को सौंपी कस्टडी
चंडीगढ़ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने छह साल की बच्ची की अभिरक्षा मां को सौंपने का आदेश दिया है। बच्ची अक्तूबर 2025 से पिता के परिवार के पास रह रही थी। मां



























